महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन के बीच बवाल,प्रदर्शनकारियों ने विधायक के घर में लगाई आग
Maharastra: महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन ने एक बार फिर हिंसक रूप ले लिया है. आरक्षण की मांग कर रहे मराठा प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए हैं और विधायकों के आवास और दफ्तर को निशाना बना रहे हैं. बीड के माजलगांव तहसील में शरद पवार की पार्टी एनसीपी के विधायक प्रकाश सोलंकी के घर में आग लगाने के बाद अब प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार के पूर्व मंत्री जयदत्तजी क्षीरसागर के ऑफिस को आग के हवाले कर दिया है.
यही नहीं बीड विधानसभा क्षेत्र के विधायक संदीप क्षीरसागर के घर को भी मराठा आंदोलनकारियों ने अपना निशाना बनाया है. उग्र प्रदर्शनकारी संदीप क्षीरसागर के घर में घुस गए और 5 से 6 वाहनों को आग के हवाले कर दिया है. गुस्साई भीड़ यहीं नहीं रुकी और विधायक के घर को भी आग के हवाले कर दिया.
मराठा आरक्षण को लेकर राजनीतिक दलों की ओर से कोई स्पष्ट रुख सामने नहीं आया है. यही कारण है कि प्रदर्शनकारी अब सड़क पर उतर आए हैं और हर दल के नेताओं के घरों, दफ्तरों और व्यवसायों को निशाना बनाने लगे हैं.
मराठा आरक्षण के समर्थन में एकनाथ शिवसेना की शिवसेना के दो सांसदों ने इस्तीफा दे दिया. महाराष्ट्र के हिंगोली से सांसद हेमंत पाटिल ने सोमवार को नई दिल्ली में लोक सभा सचिवालय को इस्तीफा सौंपा. वहीं नासिक से एमपी हेमंत गोडसे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को अपना इस्तीफा भेजा है.
कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी से बने महाविकास अघाडी (MVA) के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की. इस दौरान एमवीए ने मराठा आरक्षण को लेकर हो रहे आंदोलन पर कोई जरूरी सुझाव निकालने की मांग की. इस मुलाकात में कांग्रेस के नेता नाना पटोले, अशोक चव्हाण और अभिजीत वंजारी सहित कई नेता मौजूद थे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा
विपक्ष के हमलों के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए शिंदे के नेतृत्व में बनी कमेटी ने पहली ही रिपोर्ट हमें सौंप दी है, कल हम इसे कैबिनेट में पेश करेंगे. अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लिए 2 महीने का विस्तार दिया गया है. सौंपी गई पहली रिपोर्ट में एक लाख से अधिक मराठों की पहचान वैध सबूतों के साथ की गई है. इन्हें आरक्षण देने पर विचार किया जा सकता है. हम कल मनोज जारांगे पाटिल के प्रतिनिधि आगे की चर्चा के लिए आरक्षण को लेकर कैबिनेट उप-समिति के सदस्यों से मिलेंगे. हम डिविजनल कमिश्नर के माध्यम से मनोज जारांगे पाटिल को संदेश देंगे.
एकनाथ शिंदे ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट हमारी क्यूरेटिव याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है. उन्होंने पिछली सरकारों पर जमकर हमला किया. उन्होंने कहा, ‘‘मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता कि क्यों पूर्ववर्ती सरकार राज्य में मराठा आरक्षण को बरकरार रखने में नाकाम रही. सुप्रीम कोर्ट ने ने बंबई हाई कोर्ट के बरकरार रखे गए आदेश को रद्द कर दिया है.’’
