प्रयागराज हत्याकांड पर योगी सरकार पर निशाना साधते विपक्ष

अतीक की हत्या के बाद विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक कमेटी बननी चाहिए. मामले पर एक समय सीमा में जांच होनी चाहिए

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा

कानून-व्यवस्था की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुकाबले बिहार में अच्छी है. वहां कोई व्यक्ति अस्पताल जा रहा है और पास आकर गोली मारी जाती है. पत्रकार का रूप लेकर यह हुआ और पता नहीं कि आप लोग हथियार रखें हैं या नहीं… आप लोग भी कुछ कर सकते हैं वैसा… यह सारी बातें सामने आई हैं. इसे अकस्मात नहीं कहा जा सकता है इसे प्लानिंग के तहत अंजाम दिया गया है. यह जांच का विषय है.’

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा,

“देश का संविधान उन लोगों ने बनाया है जो आज़ादी के लिए लड़े थे. हमारा इसी संविधान और क़ानून को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है. इससे खिलवाड़ करने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती है. अपराधी की सजा का फ़ैसले का अधिकार न्यायपालिका का है. ये अधिकार किसी सरकार को, किसी नेता को या क़ानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को नहीं दिया जा सकता है. गोली-तंत्र और भीड़ तंत्र की वकालत करने वाले केवल संविधान को ध्वस्त करते हैं.”

समाजवादी पार्टी रामगोपाल यादव ने कहा,

“मुख्यमंत्री ने जब कहा कि मिट्टी में मिला देंगे, ये फरमान था कि अब उनको मार देना. सुप्रीम कोर्ट ने अतीक की अर्जी को खारिज कर दिया. यह एक सुनियोजित तरीके से की गई हत्या है. इसकी जांच होगी तो कई लोगों का नाम आएगा. लोकतंत्र के खात्मे की ओर जा रहा है देश. अतीक किसी आरोप का दोष सिद्ध नहीं हुआ था. अतीक अहमद पूर्व एमपी थे. भाई भी विधायक थे. पुलिस या किसी को ये अधिकार नहीं है कि किसी को पकड़ कर मार दे. इलाहाबाद में चर्चा है कि अतीक के जो बच्चे बच गए हैं उनको भी मार दिया जाए.”

ममता बनर्जी ने कहा कि  “मैं उत्तर प्रदेश में बेशर्म अराजकता और कानून-व्यवस्था के पूरी तरह चरमरा जाने से स्तब्ध हूं।
यह शर्मनाक है कि अपराधी अब पुलिस और मीडिया की मौजूदगी से बेफिक्र होकर कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। इस तरह के गैरकानूनी कृत्यों का हमारे संवैधानिक लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है।”

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