2 महत्वपूर्ण अध्यादेशों को कानून बनाने की तैयारी में सरकार, शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से 13 दिसंबर तक
2019 का लोकसभा चुनाव प्रचंड बहुमत से जीतने के बाद केंद्र में दोबारा काबिज हुई मोदी सरकार ने 17वीं लोकसभा के पहले संसद सत्र में ट्रिपल तलाक, इंडियन मेडिकल काउंसिल (संशोधन), अनियमित जमा योजनाओं के अध्यादेश पर प्रतिबंध, 2019, जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन बिल), आंध्र एंड अदर लॉज (अमेंडमेंट), न्यू दिल्ली आरबिट्रेशन सेंटर, होम्योपैथिक सेंट्रल काउंसिल (संशोधन बिल) और स्पेशल इकोनॉमिक जोन समेत 10 बिल को पास करवा दिए। जिसके बाद संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण अध्यादेशों को कानून बनाने की कवायद में है। जिसके लिए संसद का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से शुरू होकर 13 दिसंबर तक चल सकता है। संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की संसदीय मामलों की कमेटी की अहम बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की।ऐसा बताया जा रहा है कि बैठक में संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर चर्चा हुई। सूत्रों की मानें तो संसद का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से 24 दिसंबर के बीच बुलाया जा सकता है। जिसमें दो महत्वपूर्ण अध्यादेशों को कानून बनाने की तैयारी में है सरकार। इनकम टैक्स एक्ट 1961 और फाइनेंस एक्ट 2019 पर सरकार अध्यादेश सितंबर महीने में ला चुकी है। आगामी सत्र में इस अध्यादेश पर फैसला हो सकता है। दूसरा अध्यादेश भी पिछले महीने लाया गया जो ई-सिगरेट और इससे जुड़े उपकरणों के निर्माण, स्टोरेज और बिक्री से जुड़ा है। आगामी सत्र में इस पर भी सरकार कानून बना सकती है।
