भारतीय किसान संघ ने कृषि कानूनों में चार संशोधनों का दिया सुझाव

जोधपुर। आरएसएस से संबद्ध भारतीय किसान संघ (बीकेएस) ने शुक्रवार को तीन विवादास्पद केंद्रीय कृषि कानूनों में चार संशोधनों का प्रस्ताव देते हुए इसे किसान हितैषी बनाने और उन आशंकाओं का समाधान करने का प्रस्ताव रखा, जिनके कारण इन कानूनों का विरोध हो रहा है। बीकेएस के महासचिव बद्री नारायण चौधरी ने कहा, ‘‘नए कानूनों को खत्म करने के बजाय जैसा कि कुछ संगठन मांग कर रहे हैं, हम इन कानूनों में चार संशोधनों का प्रस्ताव रखते हैं।’’संशोधन ये हैं कि थोक बाजारों या बाहर में न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे कोई खरीद नहीं होनी चाहिए, सभी व्यापारियों का पंजीकरण एक सरकारी पोर्टल पर किया जाना चाहिए, जिससे सभी तक पहुंचा जा सके, बैंक गारंटी के माध्यम से किसानों को निर्धारित समय में भुगतान किया जा सके और अपने गृहनगर में ही किसानों के विवादों के समाधान के लिए कृषि अधिकरणों की स्थापना की जा सके। बीकेएस ने नए कानूनों का स्वागत करते हुए कहा था कि ये बहुप्रतीक्षित थे। चौधरी ने कहा कि संगठन लंबे समय से एक राष्ट्र-एक बाजार के लिए जोर दे रहा था।