आखिर झुक गयी मोदी सरकार, जस्टिस जोसेफ की पदोन्नति को मंजूरी दी

उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ को पदोन्नति देकर शीर्ष अदालत का न्यायाधीश बनाने की कोलेजियम की सिफारिश को सरकार ने मंजूरी दी। इसके साथ ही सरकार और न्यायपालिका के बीच इस विषय पर लंबे समय से जारी तनातनी समाप्त हो गयी है। सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति विनीत सरन को भी पदोन्नति देकर शीर्ष अदालत भेजने की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। प्रधान न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाले कोलेजियम ने 10 जनवरी को न्यायाधीश जोसेफ को पदोन्नति देकर शीर्ष अदालत का न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की थी। हालांकि, सरकार ने वरिष्ठता का हवाला देते हुए 30 अप्रैल को सिफारिश लौटा दी थी। कार्यपालिका ने यह भी इंगित किया था कि कई उच्च न्यायालयों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है और न्यायमूर्ति जोसेफ की पदोन्नति क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के खिलाफ होगी।