आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान को कड़े कदम उठाने होंगे- IMF
पाकिस्तान की दुर्गित पर लगता है IMF को भी अब दया आ रही है. तभी वो बार-बार इस देश को कंगाली से बाहर आने का सुझाव दे रहा है. हालांकि पैसा देने को अब भी वो राजी नहीं हुआ है. पाक का पहले से ही इतना कर्ज बाकी है ऐसे में भला कौन दोबारा पैसा देने को तैयार होगा. IMF चीफ क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने सरकार को कुछ उपाय बताए हैं.
उन्होंने कहा है कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ज्यादा कमाई करने वाले लोग टैक्स का भुगतान करें. उन्होंने कहा कि अमीरों के लिए टैक्स और बढ़ाओ. केवल गरीबों को ही सब्सिडी मिले. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने यह नसीहत देते हुए कहा कि यदि पाकिस्तान एक देश के रूप में काम करना चाहता है, तो ऐसा करना जरूरी है.
IMF चीफ क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने जर्मनी में शुक्रवार को म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के मौके पर डॉयचे वेले के साथ एक इंटरव्यू में यह बात कही. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को ऐसी खतरनाक स्थिति से बचने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है, जहां उसे कर्ज को पुनर्गठित करने की जरूरत पड़े.
डॉन के मुताबिक उन्होंने कहा, ‘आईएमएफ पाकिस्तान के गरीब लोगों को बचाना चाहता है, लेकिन अमीरों को सब्सिडी का लाभ नहीं मिलना चाहिए. सब्सिडी गरीब को मिलनी चाहिए.’ उन्होंने कहा, ‘हम जो मांग कर रहे हैं, वो पाकिस्तान को एक देश के रूप में काम करने में सक्षम बनाने के लिए जरूरी हैं. उसे ऐसी खतरनाक स्थिति में जाने से बचना चाहिए, जहां कर्ज को पुनर्गठित करने की जरूरत पड़े.’ उन्होंने कहा कि जो लोग सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में अच्छा पैसा कमा रहे हैं, उन्हें अर्थव्यवस्था में योगदान देना चाहिए.
मेरा दिल पाकिस्तान के लोगों के प्रति है. वे बाढ़ से तबाह हो गए हैं जिससे देश की एक तिहाई आबादी प्रभावित हुई है. हम दो चीजों पर जोर दे रहे हैं. सबसे पहले कर राजस्व बढ़ाना, क्योंकि जो सार्वजनिक या निजी क्षेत्रों में अच्छा पैसा कमा रहे हैं, उन्हें अर्थव्यवस्था में योगदान करने की जरूरत है. नंबर दो, केवल उन लोगों को सब्सिडी दी जाए जिन्हें वास्तव में इसकी जरुरत हो. ऐसा नहीं होना चाहिए कि अमीरों को सब्सिडी से फायदा हो.
200 मिलियन से अधिक आबादी में से केवल लगभग 3.5 मिलियन रिटर्न दाखिल करने वाले हैं. आईएमएफ ने जो उपाय बताए हैं सरकार उनको लागू कर रही है. सरकार ने 170 अरब रुपये के अतिरिक्त टैक्स को लागू करते हुए मिनी-बजट उम्मीद की जा रही थी. सोमवार (आज) को नेशनल असेंबली द्वारा पारित किया जाएगा. आईएमएफ कार्यक्रम के तहत सरकार ने बिजली क्षेत्र की सब्सिडी को समाप्त कर दिया और किसान पैकेज को समाप्त कर दिया.
