आर्थिक सुस्ती दूर करने की कवायद जारी, वित्त मंत्री बोलीं : किसी मंत्रालय का भुगतान नहीं रहेगा बाकी

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि किसी भी मंत्रालय का भुगतान लंबित नहीं रहेगा। वित्त मंत्री यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने सरकारी विभागों को एमएसएमई के बकाये का भुगतान करने को कहा। वित्त मंत्री बोलीं कि सरकारी विभागों को एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) के बकाये का भुगतान अवश्य करना चाहिए।

हमारा मंत्रालय समय पर विभिन्न मंत्रालयों को फंड जारी करने के मुद्दे पर विचार कर रहा है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हर मंत्रालय को समय पर पैसा मिले। दूसरी ओर, व्यय सचिव गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहा कि हम सचिवों से अनुरोध करते हैं कि वे उन एजेंसियों की निगरानी करें जो व्यय से निपटती हैं।

हम यह तय करेंगे कि मासिक और तिमाही धन राशि जारी करें तो कोई देरी न हो। उल्लेखनीय है कि पिछले एक महीने में वित्त मंत्री देश में जारी आर्थिक सुस्ती को दूर करने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कर चुकी हैं। उम्मीद है कि इन उपायों से देश एक बार फिर प्रगति के रास्ते पर चलेगा।

वित्त मंत्रालय ने पिछले हफ्ते कॉपोर्रेट टैक्स में कटौती की घोषणा की थी। इस छूट से सरकारी खजाने पर सालाना 1.45 अरब रुपये का बोझ पड़ेगा। सरकार की व्यय योजनाओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल किए जा रहे हैं कि क्या कम और धीमी कर वसूली के मद्देनजर राजकोषीय घाटे में किसी भी उछाल को नियंत्रित करने के लिए उन पर अंकुश लगाने की जरूरत है?