NRC मामला: नहीं बढ़ाई जायेगी रिपोर्ट तैयार करने की अवधि

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति आर एफ नरिमन की पीठ ने राज्य में राष्ट्रीय नागिरक पंजी के समन्वयक प्रतीक हजेला, निर्वाचन आयोग के सचिव और असम के मुख्य सचिव से कहा कि वे एक सप्ताह के भीतर बैठक कर यह सुनिश्चित करें कि नागरिक पंजी को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया और आम चुनाव साथ साथ हो सकें तथा किसी भी प्रक्रिया में सरकारी कर्मचारियों की कमी नहीं हो। राज्य सरकार की ओर से पेश सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि इस बैठक का आयोजन किया जायेगा और न्यायालय को इसमें हुयी चर्चा से अवगत कराया जायेगा।

इस मामले में अब पांच फरवरी को सुनवाई होगी। असम के लिये राष्ट्रीय नागरिक पंजी का मसौदा 30 जुलाई, 2018 को प्रकाशित हुआ था जिसमें 3.29 करोड़ लोगों में से 2.89 करोड़ लोगों को शामिल किया गया था। इस मसौदा सूची में 40,70,707 लोगों के नाम शामिल नहीं थे। इनमें से 37,59,630 नामों को अस्वीकार कर दिया गया था जबकि शीर्ष 2,48,077 को अलग सूची में रखा गया था। हजेला ने कहा कि मसौदा सूची से बाहर रह गये करीब 40 लाख व्यक्तियों में से 36.2 लाख व्यक्तियों ने अंतिम पंजी में नाम शामिल करने के लिये प्राधिकारियों के समक्ष दावे पेश किये हैं।