जयपुर। प्रदेश में खेल विभाग ने नया खेल बिल ड्राफ्ट किया है। नए खेल बिल से खेलों को नई ऊर्जा मिलेगी। इस बिल में खेल संघों-एसोसिएशन में खिलाड़ियों को तवज्जो दी गई है। नेताओं और अफसरों के लिए कोई जगह नहीं है। इसमें खेल संघो-एसोसिएशन में खिलाड़ियों को ही पदाधिकारी बनाया जाएगा। इस बिल को मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पास भेजा गया है।
प्रदेश सरकार की ओर से यह कदम न्यायाधीश एनके जैन समिति की सिफारिश के बाद उठाया गया है। इस बिल के आने के बाद दो दर्जन से अधिक प्रभावशाली नेता और अफसर खेल संघों से आउट हो जाएंगे। खेल संघ और खेल एसोसिएशनों में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष या अन्य किसी पद पर केवल खिलाड़ियों का ही प्रतिनिधित्व रह पाएगा।
खेल एसोसिएशन या खेल संघ में केवल वही व्यक्ति पदाधिकारी हो सकता है, जिसे खेल के बारे में जानकारी हो। जानकारी से आशय यह है कि वह व्यक्ति कम से कम स्कूल या जूनियर स्तर पर खेला हो। इसके लिए उसे प्रमाण पत्र देना होगा।