मोदी 2.0 कैबिनेट की पहली ही बैठक में किसानों को लेकर लिया बड़ा फैसला
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली मंत्रिपरिषद की बैठक यहां हुई। मोदी सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग में किसानों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि का दायरा बढ़ा दिया है।
नए फैसले के तहत अब 3 करोड़ और किसानों को हर महीने 2 हजार रुपये मिलेंगे। यानी अब इस योजना का लाभ देश के करीब 15 करोड़ किसानों को मिलेगा। पहले इसके दायरे में सिर्फ 12 करोड़ किसान ही थे। बता दें कि इस योजना के तहत लाभार्थी किसान को साल में तीन बार कुल 6000 रुपये सीधे खाते में मिलते हैं।
बता दें, पीएम किसान योजना पहले सिर्फ लघु और सीमांत किसानों के लिए थी। लेकिन बीजेपी ने अपने चुनावी संकल्प पत्र में इस योजना में सभी किसानों को शामिल करने का वादा किया था, जिस पर पहली ही कैबिनेट मीटिंग में मुहर लगाई गई। इस योजना का देश के 14.5 करोड़ किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि पीएम ने कहा था कि किसान की आमदनी अगले 5 साल में दोगुनी करने की कोशिश करेंगे। फसल की लागत का कम से कम डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले, यह पीएम मोदी ने सुनिश्चित किया। कृषि मंत्री ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 3 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में पैसा पहुंच चुका है। अभी तक 12.5 करोड़ किसान इस योजना के तहत कवर हो रहे थे। करीब 2 करोड़ किसान छूट रहे थे। अब सभी किसान इसके दायरे में होंगे। इस योजना पर पहले 75 हजार करोड़ खर्च होते लेकिन अब 12 हजार करोड़ रुपये और बढ़ेगा खर्च। यानी अब 87 हजार करोड़ रुपये सालाना खर्च होगा।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा सरकार ने पिछले कार्यकाल के अंतिम बजट में की थी। इसे लागू भी किया जा चुका है और पहली किस्त 2.25 करोड़ से अधिक किसानों को मिल भी चुकी है। तीन किस्तों में किसानों को सालाना 6,000 रुपये का भुगतान होना है। अबतक इस योजना में 2 हेक्टेयर तक जमीन के मालिक छोटे और मझोले किसानों को ही शामिल किया गया था, लेकिन चुनावी संकल्प पत्र में बीजेपी ने देश के सभी किसानों को इस योजना में शामिल करने की घोषणा की थी। 2015 की कृषि जनगणना के अनुसार, देश में लगभग 12.6 करोड़ छोटे और हाशिए पर मौजूद किसान हैं।
चुनाव आचार संहिता की अवधि समाप्त होने के तुरंत बाद सरकार ने राज्यों से प्रधानमंत्री किसान योजना के लिए नए रजिस्ट्रेशन मांगे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता 10 मार्च से लागू थी। आचार संहिता के लागू होने के तुरंत बाद चुनाव आयोग ने कृषि मंत्रालय को इस योजना के लिए नए रजिस्ट्रेशन रोकने को कहा था। सरकार ने 4.76 करोड़ पंजीकृत किसानों में से अभी तक 3.1 करोड़ से अधिक किसानों को लगभग 11,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। कृषि मंत्रालय के डेटा के अनुसार, 2.25 करोड़ से अधिक किसानों को 2,000 रुपये प्रत्येक की दो किस्तें प्राप्त हुई हैं।
