सिसोदिया के खिलाफ कोई आरोप नहीं..बोले पूर्व डिप्टी सीएम के वकील
New Delhi: दिल्ली की आभकारी नीति मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर बुधवार (5 अप्रैल) को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई. मनीष सिसोदिया फिलहाल ईडी की कस्टडी में हैं. सिसोदिया के वकील ने दलील दी कि उनके खिलाफ मनी लांड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता है. प्रिडिकेट ऑफेंस को लेकर बहुत शोर मचाया जा रहा है, लेकिन ईडी का पूरा केस सीबीआई के केस पर आधारित है. कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर आगे की बहस के लिए 12 अप्रैल की तारीख तय की और उनकी न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ाई.
इससे पहले कोर्ट में सिसोदिया के वकील ने कहा कि PMLA एक्ट के सेक्शन 3 के तहत किसी भी तरह का अपराध सिसोदिया ने नहीं किया है. कोर्ट को यह देखना होगा कि क्या सेक्शन 3 के तहत कोई उल्लंघन किया गया है या नहीं. मनीष सिसोदिया की तरफ से वकीलों ने एक नोट कोर्ट को सौंपा. सिसोदिया के वकील ने कहा मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद लगभग 500 रेड की गई. कई लोगों से पूछताछ की गई, गिरफ्तार किया गया, लेकिन कभी भी किसी ने भी सिसोदिया पर गवाह या सबूतों को प्रभावित करने का आरोप नहीं लगाया.
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के वकील विवेक जैन ने कहा कि अपराध की आय का एक भी पैसा ना तो उनके पास है और ना ही उनके परिवार के किसी सदस्य के पास मिला. उन्होंने उनके घर पर छापा मारा है, बैंक खातों की जांच की है. वे उनके पैतृक स्थान भी गए. उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं है. ऐसे में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है. मनी लांड्रिंग के अपराध से उनका कोई लेना देना नहीं है. जांच एजेंसी के अधिकारी अपनी सुविधा के अनुसार उनके खिलाफ आरोप लगा रहे हैं. इन अधिकरियों को नियंत्रण करने वाले एलजी ने उनके खिलाफ शिकायत की है.
सिसोदिया के वकील ने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह पता चल सके कि सिसोदिया ने मनी लांड्रिंग का अपराध किया हो या उसमें शामिल हों. अब तक जांच एजेंसी ये सबूत नहीं दे पाई है कि उनके पास पैसा आया तो वो आया कहां से और वह पैसा गया कहां. मनीष सिसोदिया ने एक्साइज पॉलिसी अकेले नहीं दायर की बल्कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने इस पर मुहर भी लगाई. ये पॉलिसी दिल्ली के उपराज्यपाल के पास भी गई थी.
उन्होंने कहा कि जहां तक पॉलिसी के बनाने की बात है, पॉलिसी से कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने की बात है ये सारे आरोप प्रिडिकेट ऑफेंस के तहत लगाए गए हैं. कैबिनेट ने GOM बनाया, GOM सभी राज्यों और केंद्र सरकार में भी होता है. GOM डेटा के आधार पर पॉलिसी में बदलाव का सुझाव देता है. इसके आधार पर आबकारी विभाग पॉलिसी को ड्राफ्ट करता है. GOM पॉलिसी को ड्राफ्ट नहीं करता है.
सिसोदिया के वकील ने कहा कि कोई भी किसी के खिलाफ कुछ भी आरोप लगा रहा है. ये दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है विजय नायर मेरे इशारे पर काम कर रहा था. सिर्फ कुछ अधिकारियों के बयान पर मुझे दोषी नहीं करार दिया जा सकता. सिर्फ एक बयान कि नियमों को ताक पर रखकर ठेका देने की बात कही जा रही है, लेकिन इसको सिद्ध करने के लिए कोई भी साक्ष्य या सबूत नहीं है.
ईडी ने मांगा समय
ई़डी के वकील ने सिसोदिया के वकील की दलील पर जवाबी दलील देने के लिए समय मांगा. ईडी के वकील ने कहा कि मामले में कुछ नए साक्ष्य और सबूत सामने आए हैं. उनको कोर्ट के सामने रखना है. ईडी ने कहा कि हवाला ऑपरेटर से जुड़े कुछ दस्तावेज मिले हैं. हम कुछ नए सबूत जुटाने की प्रक्रिया में हैं. सिसोदिया के वकील ने ईडी की ओर से समय मांगने जाने का विरोध किया. सिसोदिया के वकील ने कहा कि मामले में देरी से रोज मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है.
