नितिन गडकरी ने सेना को दिया डीजल वाहन इस्तेमाल न करने का सुझाव, 3 साल में दिल्ली होगी प्रदूषण मुक्त
नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को भारतीय सेना को सुझाव दिया कि उसे डीजल इंजन वाहनों का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए और एलएनजी, सीएनजी व एथेनॉल से चलने वाले ट्रकों का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे विदेशी धन की बचत होगी और भारत को अपने उत्सर्जन लक्ष्य को हासिल करने में भी मदद मिलेगी।
गडकरी ने कहा कि एथेनॉल, पेट्रोल व डीजल की तुलना में काफी सस्ता है। उन्होंने कहा कि सरकार एथेनॉल इकोनॉमी को विकसित करने के लिए काम कर रही है। गडकरी ने कहा कि एथेनॉल बनाने के लिए अभी तक 450 फैक्टरियों ने अपनी रुचि दिखाई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिल जाने के बाद सरकार सभी ऑटो विनिर्माताओं के लिए फ्लेक्स-फ्यूल इंजन बनाना अनिवार्य कर देगी। फ्लेक्स फ्यूल या फ्लेक्सीबल फ्यूल एक वैकल्पिक ईंधन है, जो पेट्रोल और मेथेनॉल या एथेनॉल के मिश्रण से बनता है।
मंत्री ने ब्राजील, कनाडा और अमेरिका का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां अधिकांश ऑटोमोबाइल कंपनियां फ्लेक्स-फ्यूल इंजन वाले वाहनों का निर्माण करती हैं। गडकरी ने कहा कि हमनें सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है। जब हमें सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिल जाएगी, उसके बाद हम सभी वाहन निर्माताओं के लिए फ्लेक्स-फ्यूल इंजन को बनाना अनिवार्य कर देंगे।
3 साल में दिल्ली होगी वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण मुक्त
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार राष्ट्रीय राजधानी को अगले तीन सालों में वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण से मुक्त बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर 60,000 करोड़ रुपये खर्च कर रहा है। इससे दिल्ली में यायु प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण देश के लिए गंभीर चुनौती है। हम अगले तीन सालों में दिल्ली को वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण से मुक्त बना देंगे। गडकरी ने कहा कि सड़क मंत्रालय सभी कंटेनर डिपो और 1700 गोदामों को दिल्ली से बाहर शिफ्ट करने के एक प्रस्ताव पर काम कर रहा है। अगले 15 दिनों में हम इस प्रस्ताव पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ चर्चा करने वाले हैं।
उन्होंने बताया कि सड़क मंत्रालय 1 लाख करोड़ रुपये की लागत वाले एक लॉजिस्टिक पार्क का भी निर्माण कर रहा है। मंत्री ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री केजरीवाल को सुझाव दिया है कि दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन के लिए केवल इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन को मंजूरी देनी चाहिए।
