बजट सत्र में राम मंदिर पर अध्यादेश लाए सरकार : विहिप

नई दिल्ली।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से बेफिक्र विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने मंगलवार को कहा कि सरकार को संसद के आगामी बजट सत्र में अध्यादेश लाना चाहिए। मोदी ने एक बयान में कहा था कि सरकार अयोध्या में राम मंदिर के लिए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार करेगी। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि विहिप इस महीने के अंत में प्रयागराज कुंभ में होने वाली ‘धर्मसंसद’ में राम मंदिर मुद्दे पर रणनीति तैयार करने के लिए साधु-संतों से वार्ता करेगी, ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके।
कुमार ने कहा, “जब तक हमें सफलता नहीं मिल जाती, तब तक विहिप राम मंदिर की लड़ाई के लिए प्रतिबद्ध है। रणनीति और कार्यक्रम संतों द्वारा तैयार किए जाएंगे। हमने 31 जनवरी और एक फरवरी के बीच धर्मसंसद की एक सभा बुलाई है। इसमें तय किया जाएगा कि कैसे लड़ाई को आगे ले जाया जा सके।”
मुद्दे पर प्रधानमंत्री के बयान के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा, “कानून बनाने के लिए हमारे पास उन्हें हमारी बात के लिए राजी करने का अधिकार है। उन्हें कानून पारित करना ही होगा और उनके पास ऐसा करने के लिए फरवरी का सत्र है। हम पूरी स्थिति को संतों के समक्ष रखेंगे और वे हमारे लिए कोई फैसला करेंगे।”
उन्होंने कहा कि सरकार तीन तलाक के लिए अध्यादेश लेकर आई थी, जो कि अच्छा था, लेकिन उन्हें राम मंदिर पर भी अध्यादेश लाना चाहिए, क्योंकि देश अनंत काल तक इसका इंतजार नहीं कर सकता।