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चुनाव आयोग डीयू के कॉलेजों में भर्ती की अनुमति न दे: सिसोदिया

नयी दिल्ली। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने चुनाव आयोग से मानव संसाधन विकास मंत्रालय को दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के विभिन्न कॉलेजों में शिक्षकों सहित अन्य पदों पर भर्ती की अनुमति नहीं देने का अनुरोध किया है। सिसोदिया ने मंगलवार को मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा को पत्र लिखकर कर कहा है कि मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने आयोग से डीयू सहित देश के सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य पदों पर भर्ती करने की अनुमति मांगी है। उन्होंने विभाग द्वारा आयोग को एक अप्रैल के पत्र का हवाला देते हुये बताया कि डीयू से संबद्ध कॉलेजों की ‘गवर्निंग बॉडी’ का गठन नहीं हुआ है। नियमानुसार भर्ती प्रक्रिया में गवर्निंग बॉडी की अहम भूमिका को देखते हुये इनका गठन जरूरी है। सिसोदिया ने केन्द्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुये कहा कि दिल्ली सरकार के बार बार अनुरोध किये जाने के बावजूद डीयू के कॉलेजों की गवर्निंग बॉडी अब तक गठित नहीं की गयी है। उन्होंने कहा कि पर्याप्त समय होने के बावजूद गवर्निंग बॉडी का गठन नहीं किया जाना, भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्ट तरीके अपनाये जाने को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है। सिसोदिया ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान भर्ती प्रक्रिया में राजनीतिक फायदा पहुंचाने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने मामले की इस पृष्ठभूमि का हवाला देते हुये कहा कि दिल्ली सरकार डीयू के वित्त पोषित अथवा गैर वित्त पोषित कॉलेजों में चुनाव आचार संहिता लागू रहने के दौरान मंत्रालय के भर्ती की अनुमति देने के प्रस्ताव से सहमत नहीं है। उन्होंने आयोग से मंत्रालय को इसकी अनुमति नहीं देने का अनुरोध किया।

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