राम मंदिर निर्माण के लिए सरकार को अध्यादेश लाना होगा : प्रवीण तोगडिय़ा

वाराणसी। अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष व विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष रहे प्रवीण तोगडिय़ा ने बुधवार को यहां कहा कि जब जीएसटी और तीन तलाक पर कानून बन सकता है तो राममंदिर पर भी संसद में कानून बन सकता है। अब जबकि मानसून सत्र चल रहा है तो ऐसे में कानून बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए सरकार को अध्यादेश लाना ही होगा। यदि नहीं कर सकते तो हटने के लिए तैयार रहो और अगर कानून बनाते हो तो अगली बार झंडा लेकर हम सरकार बनवाएंगे।
वाराणसी में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए तोगडिय़ा ने मीडिया से कहा कि बहुत जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी राम मंदिर के पक्ष में आने वाला है। एनआरसी मुद्दे पर उन्होंने कहा कि मेरा सरकार से यही पूछना है कि देश में 40 लाख बांग्लादेशी हैं तो उनको इतने वर्षों में वापस क्यों नहीं भेजा। सरकार की मंशा पर सवालिया निशान लगाते हुए उन्होंने कहा कि केवल लिस्ट बनाने से परिणाम नहीं निकलता है, काम करने से परिणाम निकलता है। देशहित में लगभग 40 लाख बांग्लादेशियों को उनके देश बांग्लादेश भेज कर दिखाओ।
मुजफ्फरपुर और देवरिया कांड में पर तोगडिय़ा ने कहा कि जगह-जगह बहन बेटियों की सुरक्षा खतरे में है। पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता है। उन्होंने कहा कि खेत में किसान, सीमा पर जवान और देश में बेटियां सुरक्षित नहीं है। आखिर केंद्र सरकार कर क्या रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री का नाम लिए बगैर कहा कि यह सरकार कई मुद्दों पर फेल है।
इससे पहले तोगडिय़ा काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन-पूजन किया। दर्शन के बाद कहा कि हमने संकल्प लिया था कि काशी खंड में वर्णित एक भी मंदिर टूटने नही देंगे, वो संकल्प आज भी जारी है। इसके साथ ही केंद्र सरकार से कानून बनाकर काशी विश्वनाथ परिसर को ज्ञानवापी मस्जिद से मुक्त कराएंगे। इसके लिए देश भर में हमने अभियान शुरू किया है।

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