नई पहल, राज्य परिवहन निगमों के लिए तय होगा इलेक्ट्रिक वाहनों का लक्ष्य

नई दिल्ली : सरकार राज्य परिवहन निगमों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का लक्ष्य तय करने की तैयारी कर रही है. नीति आयोग के शीर्ष अधिकारी ने कहा कि प्रत्येक राज्य परिवहन निगमों को अपने बेड़े में शामिल करने वाले नये वाहनों में एक निश्चित प्रतिशत में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने होंगे. अधिकारी ने कहा कि जहां तक निजी वाहनों का सवाल है, आयोग का मानना है कि यह बाजार मांग पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि लोग इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहते हैं या डीजल – पेट्रोल कार खरीदना चाहते हैं.

कॉर्बन उत्सर्जन कम होना चाहिए
अधिकारी ने कहा, हम सभी राज्यों से कहेंगे कि उनका कॉर्बन उत्सर्जन कम होना चाहिए. हम राज्यों के परिवहन निगमों को अपने नए आर्डरों में एक निश्चित प्रतिशत में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद का लक्ष्य देने पर विचार कर रहे हैं. अधिकारी ने साफ किया कि हमें इलेक्ट्रिक वाहनों पर नीति की जरूरत नहीं है बल्कि इसके लिये व्यवहारिक बदलाव लाने की जरूरत है.

अधिकारी ने कहा कि सरकार घरेलू स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के पक्ष में है. फिलहाल देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या एक से डेढ़ लाख है. अगले पांच साल में कुल वाहनों में इनका हिस्सा बढ़कर 5 प्रतिशत पर पहुंचने का अनुमान है. वर्ष 2017- 18 में देश में बिके कुल 2.40 करोड़ वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों का हिस्सा मुश्किल से एक प्रतिशत रहा है.

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