Budget 2023:डिजिटल तरीके से किसानों की जाएगी मदद

वित्त मंत्री ने साल 2023 के बजट में किसानों का खास ध्यान रखा है और किसानों की कमाई में इजाफा करने के लिए कई कदम उठाए हैं. किसान समृद्धि योजना के बाद इस साल सरकार ने कई अन्य योजनाएं चालू करने की घोषणा की है. सरकार ने पशुपालकों और मछलीपालन करने वाले किसानों के लिए भी कई कदम उठाए हैं.

आम बजट के भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि किसानों के लिए सहकार से समृद्धि प्रोग्राम चलाया जाएगा. इसके जरिए 63000 एग्री सोसायटी को कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा. इससे किसानों को समृद्ध बनाने में मदद मिलेगी. इसके साथ ही ऐलान किया गया है कि पशुपालन, मछीपालन के क्षेत्र में कर्ज देने की रफ्तार बढ़ाई जाएगी और मल्टीपर्पज कोरपोरेट सोसायटी को बढ़ावा दिया जाएगा.  इसके साथ ही वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री मत्स्य पालन योजना की शुरुआत करने का फैसला भी किया है. वहीं, सरकार ने डिजिटल तकनीकी से खेती को बढ़ावा देने का फैसला किया गया है.

बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बताया कि किसानों की सहायता के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जाएंगे. यहां से किसानों को खेती संबंधित प्लानिंग, लोन, इंश्योरेंस और फसलों के उत्पादन को किस तरह से बढ़ाया जाए, इस पर जानकारी दी जाएगी. इसके साथ ही किसान इस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से बाजार में अपनी फसल को अच्छी कीमत पर कैसे बेच पाएं, उसके बारे में भी उन्हें यहां से सहायता मिलेगी.

खेती किसानी से संबंधित स्टार्टअप्स को मिलेगा बढ़ावा

बजट 2023 पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारत सरकार एग्रीकल्चर सेक्टर के स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए बेहतर फंड मुहैया कराएगी. सरकार ग्रामीण इलाकों के नौजवान एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव मदद करेगी. सरकार एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो फंड देगी उसकी मदद से किसानों की रोजमर्रा की समस्याओं को सॉल्व किया जाएगा. इस फंड की मदद से एग्री टेक-इंडस्ट्री को भी बढ़ावा देने में मदद मिलेगी.

कॉटन की फसल पर ज्यादा ध्यान देगी सरकार

बजट 2023 में कॉटन की फसल पर ज्यादा ध्यान दिया गया है. सरकार ने कहा है कि वह एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तैयार करेगी, जिसकी मदद से इसके उत्पादन और व्यापार में किसानों को मुनाफा होगा. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब है कि यह एक तरह का संबंध होगा जो किसान, राज्य सरकार और इंडस्ट्री के बीच स्थापित होगा.

क्लीन प्लांट प्रोग्राम के लिए 2200 करोड़ रुपए

बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम का जिक्र किया और उन्होंने उसके लिए 2200 करोड़ रुपए देने की घोषणा की. क्लीन प्लांट प्रोग्राम का मतलब खेतों में ऐसी फसल लगाई जाए जो रोग मुक्त हो और जिनके पौधों से हाई वैल्यू वाले क्वालिटी अनाज का उत्पादन हो.

साल 2023 के कृषि बजट में कृषि क्षेत्र और किसानों के लिए काफी कुछ खास रहा. पढिए विस्तार से….

• कृषि स्टार्टअप के लिए सरकार ‘डिजिटल एक्सीलेटर फंड’ बनाएगी, जिसे कृषि निधि के नाम से जाना जाएगा.
• मछली पालन के लिए सब-स्कीम के तहत  6,000 करोड़ की राशि का आंबटन हुआ है.
• कृषि क्रेडिट को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ तक कर दिया जाएगा.
• निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार मोटे अनाज को बढ़ावा दे रही है. इसके लिए श्री अन्न योजना की शुरुआत करने जा रही है.
• बागवानी उत्पादन बढ़ाने के लिए 2,200 करोड़ की राशि का आंबटन किया गया है.
• खेती में डिजिटल बुनियादी ढांचा बढ़ावा दिया जाएगा. खेती में आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल को तवज्जो दी जाएगी.

भारत बनेगा ग्लोबल हब फॉर मिलेट

• न्यूट्रिशन, फूड सिक्योरिटी और किसानों के योजना के लिए मिलेट्स प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं.
• श्रीअन्ना राड़ी, श्रीअन्ना बाजरा, श्रीअन्ना रामदाना, कुंगनी, कुट्टू इन सबके के हेल्थ के बहुत फायदे हैं.
• मिलेट्स में किसानों को काफी योगदान है.
• श्रीअन्ना का हब बनाने के लिए कोशिश की जा रही है.
• श्रीअन्ना का उत्पादन के लिए हैदराबाद के रिसर्च इंस्टीट्यूट से काफी मदद मिल रही है.

सहकार से समृद्धि

• सहकार से समृद्धि, किसानों के लिए ये प्रोग्राम चलाया जाएगा.
• इसके जरिए 63000 एग्री सोसायटी को कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा.
• इससे किसानों को समृद्ध बनाने में मदद मिलेगी.
• पशुपालन, मछीपालन के क्षेत्र में कर्ज देने की रफ्तार बढ़ाई जाएगी.
• मल्टीपर्पज कोरपोरेट सोसायटी को बढ़ावा दिया जाएगा.
• फिशरीज के लिए भी कोरपोरेट सोसायटी बढ़ाई जाएंगे.

प्राकृतिक खेती को बढ़ावा

• अगले तीन साल में 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.
• 10 हजार बायो इनपुट रिसर्च सेंटर स्थापित होंगे.
• इसके लिए माइक्रो फर्टिलाइजर पर जोर दिया जाएगा.
• मिस्ट्री (मैन ग्रोन प्लांटेशन) पर जोर दिया जाएगा.