नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने निर्धारित लक्ष्य की राशि से कम उधारी लेने की मंशा जाहिर करते हुए सोमवार को कहा कि वह आगामी वित्त वर्ष 2019 की पहली छमाही में अपने बेंचमार्क बांड स्कीम के जरिए महज 2.88 लाख करोड़ रुपये की उधारी लेगी। आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने संवाददाताओं को बताया, ‘‘यह कुल निर्धारित रकम का 47.5 फीसदी होगा जबकि विगत वर्षों में इसी अवधि में उधारी का हिस्सा 60-65 फीसदी रहा है।’’
केंद्र सरकार बाजार से बेंचमार्क बांड स्कीम व सरकारी प्रतिभूतियों से धन संग्रह करती है। गर्ग ने कहा कि वित्त वर्ष 2017-18 की पहली छमाही में सरकारी प्रतिभूतियों से 3.72 लाख करोड़ रुपये की उधारी ली गई थी।
पिछले साल के मुकाबले इस साल इसमें काफी कमी रहने की संभावना है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2018-2019 में सरकारी प्रतिभूतियों से कुल उधारी 6,05,539 करोड़ रुपये संग्रह करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा आगामी वित्त वर्ष में अपने राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए छोटी बचत योजनाओं से ज्यादा धन संग्रह करने की है।
गर्ग ने कहा, ‘‘हम 75,000 करोड़ रुपये की निर्धारित रकम के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि से एक लाख करोड़ रुपये उधारी लेंगे।’’
सरकार ने वापसी खरीद में भी 25,000 करोड़ रुपये की कमी करने का फैसला लिया है।
सरकार परिवर्तनशील दर वाल बांड यानी फ्लोटिंग रेट बांड (एफआरबी) ज्यादा से ज्यादा जारी करने और सीपीआई से जुड़े बांड को शामिल करने पर विचार कर रही है।
उन्होंने कहा, ‘‘दोनों मिलाकर वित्त वर्ष में जारी बांड का 10 फीसदी होगा। ’’
सरकार इस छमाही में साल बाजार की मांग की पूर्ति के लिए दो साल और पांच वाले दो बेंचमार्क बांड भी लाएगी।