लॉकडाउन के उल्लंघन पर केंद्र का राज्यों को निर्देश, बनाई 6 मंत्रालयों की टीम
नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के उल्लंंघन को लेकर सोमवार को राज्यों को सचेत किया है और कहा है कि इससे कोविड-19 फैलने का जोखिम बढ़ रहा है. वहीं मंत्रालय ने मौके पर कोविड-19 की स्थिति के आकलन के लिए छह अंतर मंत्रालयी केंद्रीय टीम गठित की है और राज्यों जरूरी निर्देश जारी किया है.
मंत्रालय के अनुसार टीम केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी.
गृह मंत्रालय ने कहा है, कोविड-19 को लेकर अंतर मंत्रालयी टीमें लॉकडाउन के क्रियान्वयन, अनुपालन और आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति तथा स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगी.
वहीं गृह मत्रालय ने राज्यों से कहा है कि लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन लोगों के स्वास्थ्य को गंभीर रूप से खतरे में डाल रहा है, कोविड-19 फैलने का जोखिम भी बढ़ रहा है.
गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा कि स्वास्थ्यकर्मियों के खिलाफ हिंसा हो रही है, सामाजिक दूरी संबंधी नियमों का उल्लंघन किए जाने के साथ ही शहरी इलाकों में वाहनों की आवाजाही देखने को मिल रही है.
इंदौर, मुंबई, पुणे, जयपुर, कोलकाता और पश्चिम बंगाल में कुछ स्थानों को लेकर मंत्रालय ने कोविड-19 की स्थिति के लिहाज से गंभीर बताया है.
गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा, ‘आईएमसीटी बंद के नियमों के अनुसार दिशा-निर्देशों के पालन एवं क्रियान्वयन, आवश्यक वस्तुओं की आपर्ति, सामाजिक दूरी, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे की तैयारी, स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा और श्रमिकों एवं गरीबों के लिए स्थापित राहत शिविरों में हालात पर गौर करेंगी.’
केरल सरकार लॉकडाउन में ढील देने पर गृह मंत्रालय ने जताई नाराजगी
केरल सरकार के लॉकडाउन में ढील देने केंद्र और राज्य सरकार आमने-सामने आ गई हैं. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसकी आलोचना की है और इसको लेकर पत्र भेजा है. मंत्रालय के अधिकारी ने यह जानकारी दी है.
गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान केरल सरकार के फैसले की आलोचना करते हुए कहा है कि रेस्तरां, किताबों की दुकानें खोलने की मंजूरी देने का केरल सरकार का निर्णय लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन है.
एमएचए ने केरल सरकार से कहा है कि कस्बों में बस संचालन को मंजूरी देना, दो पहिया वाहनों की सवारी, कार की पिछली सीट पर दो लोगों को बैठने देने की अनुमित यह लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करता है.
हालांक केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान कुछ सेवाओं को लेकर 20 अप्रैल यानि आज से ढील देने की बात कही थी.
बता दें कि केंद्र सरकार 25 मार्च को घोषित किए लॉकडाउन की अवधि 14 अप्रैल को समाप्त हो गई थी जिसके बाद इसे 15 दिन और बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया है.
