बीरभूम हिंसा पर केंद्र ने ममता सरकार से मांगी रिपोर्ट

पश्चिम बंगाल (West Bengal) में टीएमसी नेता की हत्या के बाद बीरभूम (Birbhum) के रामपुरहाट थाना क्षेत्र के बोगतुई गांव में हिंसा भड़क गई है. यहां दबंगों ने दर्जनों घरों में आग लगा दी. जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई है. वहीं, 38 लोग घायल हो गए हैं. हिंसा के बाद अब केंद्र ने इस मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है. अग्निकांड में करीब 40 घरों को आग के हवाले किया गया, जो पूरी तरह खाक हो गए हैं.

इस हिंसा के बाद बीजेपी नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है. मुलाकात के बाद पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता सुकांत मजुमदार ने कहा, “केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हमें आश्वासन दिया है कि वह 72 घंटों में बीरभूम की घटना की रिपोर्ट मांगेंगे, जिसके बाद एक टीम कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के लिए वहां जाएगी. ममता बनर्जी को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, वह सीएम हैं. उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए.”

TMC ने बताया साजिश

वहीं, इस हिंसा को टीएमसी ने साजिश बताया है. टीएमसी प्रदेश महासचिव कुणाल घोष ने कहा, “रामपुरहाट गांव में राजनीतिक तनाव का इतिहास नहीं रहा है. हमें संदेह है कि यह टीएमसी और बंगाल को परेशान करने की एक बड़ी साजिश है. जिन्हें लोगों ने नकारा है, वे डेड बॉडी पॉलिटिक्स कर रहे हैं. उन्होंने हमारे नेता की हत्या की और तनाव पैदा किया.”

ममता ने भेजा प्रतिनिधि मंडल

सूत्रों के मुताबिक हिंसा के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रामपुरहाट हत्याकांड की जानकारी लेने के लिए मंत्री फिरहाद हकीम के नेतृत्व में तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को मौके पर भेजा है. मुख्यमंत्री ऑफिस से मिले निर्देशों के आधार पर सीआईडी की टीम मौके पर पहुंची है. इसके साथ ही राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन किया है.

बंगाल में लगे राष्ट्रपति शासन लगे’

हिंसा के बाद बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है. उन्होंने कहा, “पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था की स्थिति गंभीर है. राज्य के विभिन्न हिस्सों में पिछले एक सप्ताह में 26 हत्याएं हो चुकी हैं. केंद्र को हस्तक्षेप करना चाहिए और बंगाल में स्थिति को अपने नियंत्रण में लेने के लिए धारा 356 (राष्ट्रपति शासन) या 355 का उपयोग करना चाहिए.”