नयी दिल्ली। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कान्त ने कहा किस रकार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण( डीबीटी) योजना के जरिये 83,000 करोड़ रुपये की बचत करने में कामयाब रही है। उन्होंने डिजिटलीकरण की जोरदार शब्दों में वकालत की। कान्त ने कहा कि डिजिटलीकरण ने भारत को प्रगतिशील, प्रभावी समाज बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि आधार और डीबीटी को जोड़ने से सरकार को 83,000 करोड़ रुपये की बचत करने में मदद मिली है। हमने 2.7 करोड़ जाली राशन कार्ड रद्द किए।