गन्ना किसानों, पावर सेक्टर, एयरपोर्ट और नौकरी तलाशने वाले युवाओं के लिए बड़ा फैसला
नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट और सीसीईए (CCEA) की बैठक में गन्ना किसानों, पावर सेक्टर, एयरपोर्ट और नौकरी तलाशने वाले युवाओं के लिए बड़ा फैसला किया है. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट ब्रीफिंग में बताया कि केंद्र सरकार ने गन्ने का एफआरपी 10 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ा दिया है. इसके अलावा कैबिनेट ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की घोषणा की है. इसके जरिए भर्ती की प्रक्रिया आसान होगी.
नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का ऐलान
केंद्र सरकार ने नौकरी ढूंढ रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी दी है. मोदी कैबिनेट ने आज हुई बैठक में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी (National Recruitment Agency) के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसके तहत साल में दो बार टेस्ट होगा और एक हजार टेस्ट सेंटर बनाए जाएंगे. ये सेंटर जिला हेडक्वार्टर में बनाए जाएंगे. उम्र में छूट नहीं मिलेगी. फीस कंसेशन पहले जैसे ही रहेंगे. इसके तहत परीक्षाएं 12 भाषाओं में होगी. नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का हेडक्वार्टर दिल्ली होगा. एक परीक्षा से छात्रों का पैसा भी बचेगा उनको बहुत दौड़ धूप नहीं करनी होगी.
नौकरी के लिए युवाओं को बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती हैं. 20 भर्ती एजेंसियां हैं, ऐसे में हर एजेंसी के लिए परीक्षा देने के लिए कई जगह जाना पड़ता है. अब नेशनल रिक्रूटमेंट एंजेसी टेस्ट लेगी. इससे करोड़ों युवाओं को लाभ मिलेगा. एक परीक्षा से छात्रों का पैसा भी बचेगा उनको बहुत दौड़ धूप नहीं करनी होगी.
1 करोड़ गन्ना किसानों को तोहफा
केंद्रीय मंत्री ने कहा, FRP बढ़ाने से 1 करोड़ गन्ना किसानों को फायदा होगा. FRP को बढ़ाकर 285 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है. यानी गन्ना खरीदने पर गन्ना किसानों को चीनी मिलों की तरफ से ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा. ये 275 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 285 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है.
3 एयरपोर्ट के निजीकरण को मंजूरी
इसके अलावा कैबिनेट करीब 3 एयरपोर्ट के निजीकरण पर भी मुहर लगाई है. कैबिनेट ने जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट को पीपीपी मॉडल के तहत लीज देने का फैसला किया है. ये एयरपोर्ट 50 साल के लिए लीज पर दिए जाएंगे.
पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए राहत
कैबिनेट ने कोरोना वायरस के चलते पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को हो रही परेशानी से बड़ी राहत दी है. पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को PFC और REC के जरिए लोन दिया जाएगा. कंपनियों को आसान शर्तों पर सस्ते लोन मिलेगा. सरकार का मानना है कि कोरोना के चलते बिजली बिलों के भुगतान में देरी से पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को नकदी की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. इससे पावर डिस्ट्रीब्यूशन पर असर पड़ा है.
